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Bhilai Steel Plant : भिलाई नगर । भिलाई इस्पात संयंत्र की सभी 10 ट्रेड यूनियनो ने संयुक्त रूप से सेल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है l इसकी शुरुआत आज कोक ओवन विभाग से हुई।
Bhilai Steel Plant : इंटक,सीटू, एटक, एचएमएस, बीएमएस, एक्टू बीएसपी वर्कर्स यूनियन, लोइमू ,इस्पात श्रमिक मंच एवं स्टील वर्कर्स यूनियन ने संयुक्त रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों से सेल प्रबंधन की मनमानी एवं तानाशाही की विस्तृत जानकारी देने एवं कर्मियों से उनकी राय लेने के लिए संयंत्र में संयुक्त रूप से जाने का निर्णय लिया। इसी के तहत आज पहले दिन संयुक्त यूनियन ने कोक ओवन विभाग में जाकर कर्मियों से मुलाकात किया l यूनियन नेता वेज रिवीजन ,ग्रेच्युटी, बोनस इत्यादि सभी मुद्दों पर सेल प्रबंधन के मनमानी रवैया की जानकारी दी प्रबंधन के तानाशाही रवैया से कर्मियों में पहले से ही आक्रोश भरा हुआ है l यूनियन नेताओं की एकता का सभी कर्मचारियों ने स्वागत किया एवं कहा कि इसी तरह की एकता एनजेसीएस से लेकर यूनिट लेवल पर होनी चाहिए । तभी हम अपनी जांयज मांगों को पूरा करा सकते हैं l कोक ओवन के एसआरजी क्रेन मेंटेनेंस के कर्मियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग मे हमें अपनी छोटी-छोटी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मियों को लंबे समय से रेनकोट एवं गम बूट तक नहीं मिल रहा है।
Bhilai Steel Plant : संयुक्त यूनियन की टीम कोक ओवन के सीपीपी 2 अनुभाग की ओर जा रही थी तो पाया कि जो मार्ग एस पी 3 आरएमपी 3 की ओर जाता है इस मुख्य मार्ग की स्थिति जर्जर है, रास्ते में कई जगह गड्ढे हैं कई स्थानों पर बजरी फैली हुई है जिससे दोपहिया वाहन एवं साइकिल चालको की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है l सीपीपी 2 के ठेका श्रमिको ने बताया कि उन्हें 320 से 350 रुपए तक दैनिक वेतन प्राप्त होता है पिछले वर्ष उन्हें 3000 रुपए बोनस प्राप्त हुआ था संयुक्त यूनियन ने जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि इस वर्ष यूनियन ने 20% बोनस की मांग की है यदि कम बोनस प्राप्त होता है तो इसकी जानकारी यूनियन को दीजिए l ठेका श्रमिकों ने बताया कि यहां के सभी ठेकेदार इतना ही वेतन देते हैं न्यूनतम वेतन की मांग करने पर गेट पास छीन लिया जाता है। संयुक्त यूनियन ने आश्वस्त किया कि न्यूनतम वेतन एवं बोनस नहीं दिया जाता तो यूनियन ऑपरेटिंग अथॉरिटी से पूछताछ करेगी तथा इसकी शिकायत उच्च अधिकारी एवं शासन प्रशासन से की जाएगी।