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ऑफलाइन कोर्ट होंगे अब ई-कोर्ट्स : केंद्र से 7 हजार करोड़ का बजट पास
नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में बुधवार (5 अप्रैल) को केंद्र के न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और इसके लिए अपने पूरे समर्थन की बात कही. केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ई-कोर्ट्स की ओर ध्यान दे रही है, जिससे लंबित मामलों को खत्म करने में आसानी होगी.
