हमारे बारे में
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
ऑफलाइन कोर्ट होंगे अब ई-कोर्ट्स : केंद्र से 7 हजार करोड़ का बजट पास
नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में बुधवार (5 अप्रैल) को केंद्र के न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और इसके लिए अपने पूरे समर्थन की बात कही. केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ई-कोर्ट्स की ओर ध्यान दे रही है, जिससे लंबित मामलों को खत्म करने में आसानी होगी.
नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में बुधवार (5 अप्रैल) को केंद्र के न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और इसके लिए अपने पूरे समर्थन की बात कही. केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ई-कोर्ट्स की ओर ध्यान दे रही है, जिससे लंबित मामलों को खत्म करने में आसानी होगी.
किरेन रिजिजू ने कहा कि इस साल केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट्स के लिए 7 हजार करोड़ के बजट को स्वीकार किया है. मुझे विश्वास है और कहता हूं कि ये फैसला असल मायनों में भारतीय न्याय व्यवस्था को बदल कर रख देगा. उन्होंने कहा कि भारतीय न्यापालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना हमारा लक्ष्य है. जब देश बहुत ज्यादा लंबित मुकदमों के भार को महसूस कर रहा है, हमारे पास इसके हल के लिए तकनीक की ओर देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.
कानून का राज बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार – किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि अपनी मौजूदगी के 75 साल का जश्न मनाना गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए गर्व की बात है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल देश अपनी आजादी के 75 साल का अमृतमहोत्सव मना रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार कानून का राज बनाए रखने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हम हमेशा भारतीय न्याय व्यवस्था की जरूरतों के समर्थन में खड़े रहेंगे.
