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पीएम आवास मुद्दा: एक लाख लोगों के साथ 15 को विधानसभा घेरेगी बीजेपी
रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आवासहीन जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए संकल्प बद्ध है। 15 मार्च को पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास प्रभावितों को साथ लेकर लगभग एक लाख से अधिक संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश से प्रधानमंत्री आवास प्रभावितों को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए मंडल जिला व संभाग स्तर पर बैठकर प्रभाव प्रारंभ हो चुकी है।
स्तरहीन बयानों के लिए पहचान बना चुकी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गरीबों के सबसे बड़े सपने को पूरा नहीं होने दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक आवासहीन को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो।
कोरोना काल के कारण इसे बढ़ाकर 2024 किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 सर्वे सूची के अनुसार मकान बनने थे फिर 2016 में आवास प्लस के नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना लाई। जिसमें 2011 की सर्वे सूची में छूटे नाम तथा किन्हीं कारणों से 2011 के रद्द आवेदन को मिलाकर फिर सर्वे सूची बनाई गई जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 16 लाख हितग्राही पाए गए। योजना प्रारंभ होने के प्रथम वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस दौरान हमने लगभग 7.50 लाख मकान बनाएं।
छत्तीसगढ़ पीएम आवास में पहले नंबर पर था
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 2018 के पहले देश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ अव्वल स्थान में था। लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गए । साथ ही पूर्व में जो मकान बन रहे थे उनकी किश्त भी इस भूपेश सरकार ने देनी बंद कर दी। पिछले 4 वर्ष में भूपेश सरकार में यह सारे कार्य बंद पड़े हैं और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की आस में अपनी झोपड़िया तोड़ दी वे भी अब किराए के मकान में रहने को बाध्य है और दोहरी मार झेल रहे है।
केंद्र सरकार ने किया था पत्राचार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक लक्ष्य निर्धारित योजना है जिसके तहत समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में केंद्र के मंत्री व सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार प्रदेश सरकार से पत्र व्यवहार कर कार्य में प्रगति लाने का अनुरोध किया जाता रहा। केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 और 6 जुलाई 2021 को सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना में गति लाने के लिए पत्र व्यवहार किया। और स्पष्ट बताया गया था कि 31 जुलाई 21 तक अगर तय सीमा में यह कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा तो इसे पूर्ण करने की पूरी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। और 2016 के सर्वे सूची के आधार पर आवास प्लस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं मिलेगा।
15 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आवासहीन जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए संकल्प बद्ध है। 15 मार्च को पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास प्रभावितों को साथ लेकर लगभग एक लाख से अधिक संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश से प्रधानमंत्री आवास प्रभावितों को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए मंडल जिला व संभाग स्तर पर बैठकर प्रभाव प्रारंभ हो चुकी है।
